ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਥਾਨਕ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ (RWAs) ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਬੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੇਅਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਣਾ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਬਲਿਕ ਸ਼ੌਚਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੁਖੜਾ ਵੀ ਰੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੁਖਾਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਹੁਣ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮਾਂ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਧੂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿਣਗੇ।
ਹਾਊਸ ਦੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 42(4) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਣੇ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਕੌਂਸਲਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਮਰਹੂਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਵਰਗੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਤਹਿਤ ਬਤੌਰ ਕਲਰਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
